Required Funds has increased from 30% to 50%.
The state government has increased from 30% to 50% its share of the funds required to run the affordable canteens in the city.
राज्य सरकार ने शहर में सस्ती कैंटीन चलाने के लिए आवश्यक धनराशि के अपने हिस्से को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah said Monday that Bengaluru would soon have 250 Indira canteens—with at least one canteen in each ward of the city. It was also decided to revise the shares of the state government and civic bodies in the funds required to run the affordable canteens in the cities.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि बेंगलुरु में जल्द ही 250 इंदिरा कैंटीन होंगी- शहर के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक कैंटीन होगी। शहरों में सस्ती कैंटीन चलाने के लिए आवश्यक धन में राज्य सरकार और नागरिक निकायों के शेयरों को संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया।
After a meeting held on the resumption of Indira Canteens, he said the state government would contribute 50% of the total fund, while the remaining fund would come from the Brhat Bengaluru Mahanagar Palike, which used to foot 70% of the canteen bills.
इंदिरा कैंटीन की बहाली पर आयोजित एक बैठक के बाद, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुल फंड का 50 प्रतिशत योगदान देगी, जबकि शेष फंड बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके से आएगा, जो कैंटीन बिलों का 70 प्रतिशत भुगतान करता था। .
In other cities of the state, the government would contribute 70 per cent of the canteen expenses and 30 per cent would be borne by the civic bodies. The chief minister also sought a list of new locations where Indira Canteens can be started.
राज्य के अन्य शहरों में, सरकार कैंटीन के खर्च का 70 प्रतिशत योगदान देगी और 30 प्रतिशत नागरिक निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उन नए स्थानों की सूची भी मांगी जहां इंदिरा कैंटीन शुरू की जा सकती हैं।
Indira Canteens list.
Indira Canteen is a food subsidisation programme run by the Ministry of Food, Civil Supplies and Consumer affairs, Government of Karnataka in Inspired from the Amma Unavagam of Tamil Nādu. It is named after Indira Gandhi, the first and only female Prime Minister of India.
Structure
The canteens serving food in civic wards of districts and taluka places of Karnataka. The canteen serves breakfast, lunch, and dinners. Aimed at aiding economically disadvantaged sections of society at a subsidized price.
Food items
Idles and coconut chutney along with variety rice of the day will be served in breakfast, for lunch and dinner, rice, sambar, curd rice, tomato bath, and a few other items will be served.
Siddaramaiah said the government had also decided to change the menu of food items provided at Indira Canteens. “We will float new tenders. The focus will be on quantity, quality and cleanliness,” he said, adding that the government would relaunch the canteens.
सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार ने इंदिरा कैंटीन में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मेन्यू में भी बदलाव करने का फैसला किया है। “हम नए टेंडर निकालेंगे। ध्यान मात्रा, गुणवत्ता और स्वच्छता पर होगा, ”उन्होंने कहा, सरकार कैंटीन को फिर से शुरू करेगी।
Indira Canteens was started in August 2017 by Siddaramaiah during his first term as chief minister, offering breakfast for Rs 5 and dinner and lunch for Rs 10. Despite its initial popularity, the canteens lost their sheen owing to a lack of funding from the state government. The BBMP had petitioned the previous government to increase its share of the canteen fund. Over the years, many of the canteens were shut down because of the paucity of funds.
इंदिरा कैंटीन अगस्त 2017 में सिद्धारमैया द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, जिसमें 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में रात का खाना और दोपहर का भोजन दिया जाता था। अपनी प्रारंभिक लोकप्रियता के बावजूद, राज्य सरकार से धन की कमी के कारण कैंटीनों ने अपनी चमक खो दी। . बीबीएमपी ने कैंटीन फंड में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए पिछली सरकार से याचिका दायर की थी। वर्षों से, धन की कमी के कारण कई कैंटीन बंद हो गई थीं।
The number of Indira Canteens in the state capital was 185. It will now be increased to 250.
राज्य की राजधानी में इंदिरा कैंटीन की संख्या 185 थी। अब इसे बढ़ाकर 250 की जाएगी।